महाराष्ट्रातील प्रमुख महामंडळाबद्दल माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC): महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोटारींद्वारा प्रवाशांची व्यापारी तत्त्वावर वाहतूक करण्याकरिता 1961 साली महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची स्थापना झाली. यावेळेस महामंडळाकडे 1982 गाड्या होत्या; ज्या मार्गांवरून त्या धावत होत्या त्यांची एकंदर लांबी 74440 किमी. होती व दैनिक सरासरी प्रवासी 4.72 लाख होते. 1981-82 या वर्षात महामंडळाच्या सर्व प्रवासी गाड्यांनी धावलेल्या अंतरांची बेरीज 79.94 कोटी किमी. होती. महामंडळाच्या गाड्यांचा सरासरी भारांक (लोड फॅक्टर) 85 च्या जवळपास असतो

महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ (MSEB): ही महाराष्ट्र शासनाची विद्युत निर्मिती व पुरवठा करणारी कंपनी आहे. एम.एस.ई.बी.ची स्थापना 20 जून 1960 रोजी करण्यात आली. तेव्हापासून मुंबई वगळता राज्यातील वीज निर्मिती, तिचे पारेषण व वितरण करण्याचे काम एम.एस.ई.बी.कडून केले जात होते. परंतु 2003 चा विद्युत कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर एम.एसई.बी.ची पुनर्रचना होऊन दि. 6 जून 2005 रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण), महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती) व महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण) या तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या.



महाराष्ट्र औधोगिक विकास महामंडळ (MIDC): महाराष्ट्रामध्ये उद्योगांची शीघ्र व सुव्यवस्थित प्रस्थापना तसेच वाढ व्हावी, या हेतूंनी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास विधी, 1961 नुसार 1 ऑगस्ट 1962 रोजी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ उभारले. महामंडळाने या क्षेत्रांसाठी रोज 17.5 कोटी गॅलन गाळलेले पाणी पुरविण्याची व्यवस्था केली आहे व ही पाणी विक्री महामंडळाच्या जवळजवळ सर्व उत्पन्नाचे साधन आहे.

महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ (MSFC): महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या मुंबई राज्य वित्त महामंडळाचा महाराष्ट्रातील वारसदार म्हणून 1 एप्रिल 1962 पासून हे महामंडळ कार्यान्वित झाले. मुंबई राज्य वित्त महामंडळाची स्थापना राज्य वित्त निगम विधेयकानुसार 1953 मध्ये झाली होती व तो देशातील एक सर्वांत जुना वित्तीय निगम होता. 4 ऑगस्ट 1964 पासून गोवा, दमण, दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचा महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात अंतर्भाव झाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य लघुउधोग विकास महामंडळ (MSSIDC): भारतातील या क्षेत्रातील संस्थामधील एक अग्रेसर संस्था. 1962 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची खाजगी मर्यादित कंपनी या स्वरूपात महामंडळाची स्थापना झाली. 1971 मध्ये त्याचे सार्वजनिक मर्यादित कंपनीत रूपांतर झाले व त्याच्या एक कोटी रु. हून अधिक भरणा झालेल्या भांडवलापैकी 92.7 लाख रु. महाराष्ट्र शासनाने व 7.5 लाख रुपये गोवा, दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशाच्या शासनाने पुरविले.

महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोधोग मंडळ (MSKVIB): मुंबई खादी आणि ग्रामोद्योग अधिनियम, 1960 नुसार संगठित राज्य बोर्ड मध्ये खादी आणिग्रामोद्योग विनियमन साठी प्रोत्साहन, संगठन, विकास प्रदान करण्यासाठीमहाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोधोग मंडळाची (MSKVIB) स्थापना झाली.

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ (MWC): महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असून, राज्यभरात गोदामांचे जाळे निर्माण करून औद्योगिक व कृषी क्षेत्रास, अन्नधान्याची नासाडी होउ नये म्हणून, साठवणुकीची सुविधा पुरविण्यासाठी या महामंडळाची निर्मीती केलेली आहे.

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (MAIDC): या महामंडळाची स्थापना 15 डिसेंबर 1965 रोजी झाली. देशभर शेतीच्या यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे साहित्य व सेवा त्याचप्रमाणे आधुनिक शेती अवजारांचे उत्पादन व वाटप करण्याविषयीच्या केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार भारतात अशी एकूण 17 महामंडळे 31 मार्च 1983 पर्यंत स्थापन झालेली होती;

महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (MAHABEEJ): महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ म्हणजेच महाबीज हा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असून, महामंडळाद्वारे शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतिचे बियाणे उपलब्ध करून दिल्या जाते. महामंडळाचे मुख्यालय अकोला येथे आहे.या महामंडळाची स्थापना हरितक्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांच्या कारकिर्दीत सन 1971 मध्ये झाली.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC): महाराष्ट्रातील विविध पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापिलेले महामंडळ आहे. महाराष्ट्रात पुरातन कला व शिल्प, निसर्गसौंदर्य धार्मिक व ऐतिहासिक ठिकाणे, वन्य पशुपक्ष्यांची अभयारण्ये इ. पर्यटकांसाठी आकर्षक स्थळे आहेत.

मुंबई शहर जगाच्या प्रमुख सामुद्री व हवाई मार्गांवर असून ते भारतातील इतर शहरांशी खुष्कीच्या व हवाई मार्गांनी जोडलेले असल्याने भारताला भेट देणाऱ्या विदेशी पर्यटकांपैकी 54 टक्के पर्यटक मुंबईला व महाराष्ट्राला भेट देतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात पर्यटनव्यवसायाला चालना देऊन त्याचा विकास करण्यासाठी व तत्संबंधीच्या शासकीय बाबींची योग्य व्यवस्था करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पर्यटन संचालनालय नेमलेले आहे.



महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास महामंडळ (MHADA): ‘मुंबई इमारत दुरस्ती व पुनर्रचना’ आणि ‘महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती सुधारणा’ ही संविधिमान्य स्वायत्त मंडळे तत्संबंधीच्या अनुक्रमे 1969 व 1973 मधील कायद्यांन्वये प्रस्थापिली. नंतर 1976 मध्ये या सर्व कायद्यांचे एकत्रीकरण, सुधारणा व मंडळांच्या कार्याचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास’ हा कायदा करुन या नावाचे स्वायत्त संविधिमान्य प्राधिकरण 5 डिसेंबर 1977 रोजी प्रस्थापिले. या प्राधिकरणामुळे वर उल्लेखिलेल्या सर्व मंडळांच्या योजना तसेच दुर्बल घटकांसाठी घरबांधणीचा कार्यक्रम, झोपडपट्टीयांना सुविधा पुरविणे, भूसंपादन व भूसुविधा, नागरी विभागांत जागा व सुविधा प्राप्त करुन देणे व उच्च उत्पन्न गटांसाठी गृहनिर्मिती, ही सर्व कार्ये सुसूत्रित होत आहेत.

https://whatsapp.com/channel/0029Va9Dfqb0QearkujHw420

Adda247 Marathi आता व्हॉट्सॲप वर 😍 आजच जॉईन करा आणि आपल्या मित्रांना देखील जॉईन व्हायला सांगा 👍

🤑 PLAY AND WIN

https://www.tgoop.com/Binance_Moonbix_bot/start?startApp=ref_381311659&startapp=ref_381311659&utm_medium=web_share_copy