Buddhism promotes Kshanti Paramita that is the transformative perfection of patience which lends strength of character and dignity to the person who has mastered it.

ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्शनमध्ये व्हिएतनाममधून भारत शिकल्या पाहिजेत अशा खाई गोष्टी

1.मोठ्या खेळाडूंना आकर्षित करण्यासाठी परिस्थितीकी तयार करा

2.वस्तूंच्या सातत्य धारक पुरवठ्यासाठी कर कमी करा

3.स्पर्धात्मक क्लस्टर तयार करा

नागरिक शास्त्र सोप्या भाषेत !

China's Southern Heavenly Gate Plan

• On December 30, 2024, China unveiled the "Southern Heavenly Gate Plan" - an ambitious space aircraft carrier project
• This initiative aims to develop a massive "Space Aircraft Carrier" positioned at an altitude of 42,000 meters

Key Features and Capabilities
• Altitude: Designed to operate at 42,000 meters above Earth's surface
• Purpose: Mobile platform for launching spacecraft and conducting military operations in near-space
• Size: Significantly larger than conventional aircraft carriers, exact dimensions undisclosed

Strategic Implications
• Space Dominance: Represents China's ambition to achieve superiority in the space domain
• Military Advantage: Unprecedented capabilities for space-based reconnaissance, communications, and potential weapons deployment
• Technological Leap: Demonstrates China's advancing capabilities in aerospace engineering and military technology

Context within China's Aerospace Development
• Part of China's goal to become a "world-class" military power by 2049
• Aligns with China's view of space as a "critical domain in international strategic competition"
• Builds upon China's rapidly maturing space enterprise, including military and civilian applications

Technological Aspects
• Propulsion: Likely employs advanced systems for altitude maintenance and maneuverability
• Materials: Requires cutting-edge materials to withstand harsh near-space conditions
• Power Generation: Innovative systems needed for onboard operations and potential energy weapons

Operational Concepts
• Near-Space Operations: Sustained operations in the stratosphere and lower mesosphere
• Rapid Deployment: Potential for quick global reach and crisis response
• Space Asset Protection: May defend Chinese satellites and other space-based assets

Challenges
• Technical Feasibility: Operating at high altitudes presents significant engineering challenges
• International Reactions: May face scrutiny and opposition due to space militarization concerns
• Resource Allocation: Requires substantial financial and technological investments

Comparison to Other Chinese Aerospace Developments
• Tiangong Space Station: Operational modular space station launched in 2021
• J-35A Fighter: Recently unveiled fifth-generation stealth fighter for PLAAF
• J-20S: World's first twin-seat stealth fighter for long-range operations
• Expanding Drone Capabilities: Focus on unmanned systems like WZ-7 reconnaissance drone

International Context
• Space Arms Race: May accelerate global competition in military space capabilities
• Diplomatic Tensions: Could increase concerns about China's military expansion into space

China's Space Program Development
• Rapid Growth: Second only to the U.S. in operational satellites
• Military Reorganization: Aerospace Force established under Central Military Commission in April 2024
• Satellite Deployment: Over 970 recently deployed satellites support potential military operations

Future Prospects
• Prototype Development: Timeline for first prototype or technology demonstrator not disclosed
• Operational Deployment: Full capability likely years away, pending successful development and testing

Conclusion
The Southern Heavenly Gate Plan represents a bold initiative in China's pursuit of aerospace and military dominance. Its success could reshape the balance of power in space and have far-reaching consequences for global security and international relations.

https://x.com/Rajmalhotrachd/status/1874139268253114631?t=YjGr5Msra5JMvrPRgJm22Q&s=08

Ethics case study example

*माओवाद संपावा हि तो श्रींची इच्छा…* : महेश म्हात्रे
January 3, 2025
•

१ जानेवारी २०२५ चा दिवस महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदला जाईल. कारण या दिवशी नक्षलवाद्यांच्या दहशतीला त्यांच्या बालेकिल्ल्यात घुसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आव्हान दिले. स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षानंतर माओवाद्यांच्या गडातील, विकासापासून वंचित असलेल्या २० गावांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नातून प्रगतीची नवी पहाट उगवली. या दुर्गम भागातील गावांनी जे कधी पाहिले नव्हते, ते झालं… या आदिवासी भागात, रस्ते , पुल आले आणि मुख्यमंत्र्यांना घेऊन त्या रस्त्यावरून एसटी धावली… माओवादी जो भाग आपले साम्राज्य मानत होते, त्या भागात आमच्या सुरक्षा दलांनी आपली पकड मजबूत करणे आणि तेथील लोकांना विकासाच्या यात्रेत सहभागी करून घेणे. या दोन गोष्टी गडचिरोली जिल्ह्याचे रुपडे बदलणाऱ्या ठरतील.
राज्यातील दादा, भाई म्हणविणारे मोठे नेते जेव्हा मोठे अधिकाराचे “खा”ते मिळावे यासाठी हट्ट धरून बसलेले. आपल्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री पदासाठी आग्रही बनलेले असताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गडचिरोलीचे पालकत्व स्वीकारणे, ही मोठे ध्येय गाठण्यासाठी घेतलेली गगन भरारी होती. राज्यातून माओवाद नष्ट करणे हे मोठे जोखमीचे काम आहे. पण फडणवीस यांनी मोठ्या धाडसाने, कौशल्याने ते हाती घेतले आणि अशक्य ते शक्य करण्याच्या ईर्षेने ते पूर्ण केले.
आणि म्हणूनच काल पंतप्रधान मोदीजी यांनी ट्विट करून त्यांच्या या कार्याचे कौतुक केले आहे. पंतप्रधान लिहितात,
“दुर्गम आणि माओवादग्रस्त भागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचे मी कौतुक करतो. यामुळे जीवन सुलभतेला निश्चितच चालना मिळेल आणि आणखी प्रगती साधण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. गडचिरोली आणि त्याच्या आजूबाजूच्या प्रदेशातील माझ्या बंधू भगिनींचे विशेष अभिनंदन !”

“आतापर्यंत महाराष्ट्रातील शेवटचा जिल्हा अशी गडचिरोलीची ओळख होती,पण यापुढे गडचिरोली शेवटचा नाहीतर राज्याचा पहिला जिल्हा असेल”असा आशावाद फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच बोलून दाखवला होता. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री होताच गडचिरोलीचं पालकमंत्रीपद स्वत:कडेच ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण यावर्षाच्या पहिल्याच दिवशी फडणवीस यांनी जे ऐतिहासिक काम केले ते माझ्यासारख्याला फार महत्त्वाचे वाटते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७७ वर्षे उलटलली आहेत. पण या साडेसात दशकांनंतरही महाराष्ट्रातील अशी अनेक गावं आहेत,जिथं अद्यापही लाईट,एसटी बसची सेवा पोहचलेली नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात जिथं माओवाद्यांचं वर्चस्व नव्हे राज्य आहे, अशा भागात हेच दहशतीचे भयंकर चित्र पाहायला मिळतं. पण आता गडचिरोली जिल्ह्यात फडणवीस सरकारनं माओवाद्यांचा बंदोबस्त करत वेगवेगळे मोठे मोठे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे… नक्षलग्रस्त भागातील धाडसी बस प्रवास, हा त्यातील सर्वात लक्षणीय निर्णय आहे. नक्षलग्रस्त भागातील माओवादी अतिरेक्यांना आव्हान देत, तेथे सुरू झालेली बस सेवा आणि त्यातून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेला प्रवास. ही साधी गोष्ट नाही. ज्यांनी नक्षलवाद अभ्यासला आहे , त्यांना त्याचे महत्त्व कळेल. आणि म्हणून सांगतो, हा प्रवास महाराष्ट्राच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणार आहे. आणि त्याजोडीला फडणवीस यांनी स्थानिक जनतेला विकास यात्रेत सहभागी करून घेण्यासाठी केलेलं काम तर या क्षेत्रात नवा पायंडा पाडणारे ठरणार आहे.
आतापर्यंत हिरे व्यापाऱ्याने कर्मचाऱ्यांना कार भेट दिल्याच्या, अनेक बातम्या ऐकल्या किंवा वाचल्या होत्या. अशीच एक बातमी आता राज्यातील नक्षलवादी भागातील गडचिरोली येथून समोर आली आहे. इथं कुठल्या व्यापाऱ्याने नाही तर, एका मेटल कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना कोट्याधीश केलं आहे. कंपनीने १३३७ रुपये किंमतीचे शेअर्स केवळ ४ रुपयांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. या कामगारांमध्ये काही माजी नक्षलवादी सुद्धा आहेत, हे विशेष. आणि या सगळ्या विचारमागे फडणवीस यांचे लोकहित जपणारे धोरण आहे.
ज्याला सर्वसाधारणपणे “नक्षलवाद” म्हणून ओळखले जाते, तो माओवाद तत्त्वज्ञान म्हणून आकर्षक आहे. त्यामुळे तो उच्चशिक्षित, बुद्धीमंत आणि कोमल हृदयाच्या धाडसी लोकांना आपल्याकडे खेचून घेतो. परंतु, हेच तत्त्वज्ञान जेव्हा क्रूर आंदोलनात परावर्तित होते, तेव्हा माओवाद नकोसा होतो. दुर्दैवाने आपल्याकडे त्याची तशी मांडणी केली जात नाही. पण त्यामुळे हिंसक नक्षलवादी कारवायांकडे आपल्याला कानाडोळा करता येणार नाही. कारण बंदूक, “बुलेट” हेच बदलाचे माध्यम मानणारी ही चळवळ लोकशाहीतील मतदान, “बॅलेट” अमान्य करणारी आहे. त्यामुळे समस्त लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी आधी नक्षलवाद समजून घ्यावा आणि मग त्याचा विरोध किंवा समर्थन करावे. पुण्यात झालेली वादग्रस्त “एल्गार परिषद” अशाच शहरी बुद्धिमंताच्या सहभागामुळे गाजली होती.

त्यात ज्यांना अटक झाली होती, त्या समस्त “अर्बन एलिटस” मंडळींनी कधीच या चळवळीतील अमानवी हिंसाचाराचा निषेध केलेला मी तरी पहिला नाही. किंवा त्यांनी लोकशाहीचे समर्थन केलेलं पाहिलं नाही. मग त्यांना नक्षलवाद्यांचे सहानुभूतीदार म्हणून “अर्बन नक्सल” म्हणून संबोधले तर राग का यावा. मी देशातील सर्व शहरात माओवादी कारवाया सुरू करण्यासंदर्भातील आणि “जंगला नंतर शहरे काबीज करण्याचा प्लान” २००७ मध्ये एका नक्षल समर्थकाकडून मिळवून प्रसिध्द केला होता. त्यातील मनसुबे मन हादरविणारे होते. भारताचे लोकशाहीप्रधान स्वरून ढासळून टाकण्यासाठी गृहयुद्ध छेडा, अशी त्या संपूर्ण आराखड्याची मध्यवर्ती कल्पना होती. विशेष म्हणजे, त्यावेळेस काँग्रेस सत्तेत होती.
मध्यंतरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी , काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेतील “अर्बन नक्सल” सहभागाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. त्याचे पडसाद राष्ट्रीय पातळीवर उमटले. त्यापाठोपाठ गृहमंत्री शाह यांच्या नक्षल प्रभाव क्षेत्रातील दौऱ्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. त्यांनी २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद हद्दपार करण्याचा निर्धार केला. त्याला जोडून फडणवीस यांनी विधिमंडळात केलेले भाषण समस्त लोकशाही प्रेमी लोकांना खूप आवडले.
“गडचिरोली जिल्ह्याचा उत्तर भाग पूर्णपणे नक्षलमुक्त झाला आहे, येत्या तिन वर्षात संपूर्ण जिल्हा नक्षलमुक्त होईल,” या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने, नक्षलवाद नेमका काय आहे, हे जाणणाऱ्या लोकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आजवर भारताचे केंद्रीय नेतृत्व आणि आमच्या लष्कराला पारंपरिक शत्रुत्वामुळे पाकिस्तानी किंवा चिनी हालचालींवर बारीक नजर ठेवण्याची सवय लागली आहे. त्याउलट आमच्या घरातच माओवाद्यांनी पेटवलेले ‘गृहयुद्ध’ आम्हाला तितकेसे गंभीर वाटत नव्हते. अर्थात त्याला कारणही तसंच , कारण या नक्षलवादी कारवाया मुंबई, दिल्लीपासून दूर असणा-या जंगलात सुरू असतात. नेपाळच्या सीमेपासून छत्तीसगढ, महाराष्ट्राच्या गडचिरोली- चंद्रपूरपर्यंतचा आदिवासी भाग, ज्याला नक्षलवाद्यांच्या लिखाणात ‘दंडकारण्य’ किंवा ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हणून संबोधले जाते, त्या वनक्षेत्राला नक्षलवादी गटांनी ‘स्वतंत्र’ केले आहे. बिहार, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ आणि आपल्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील जिल्हेच्या जिल्हे नक्षलवाद्यांनी ‘स्वतंत्र’ घोषित केलेले होते. नक्षलवाद्यांच्या प्रभावातील भागात रस्ते, सिंचन प्रकल्प, तेंदूपत्ता संकलन वा बांबुकटाई अशा कोणत्याही कामाचे ठेके घेणा-या ठेकेदारांना नक्षलवाद्यांची अनुमती असेल तर काम करता येते. इतकेच काय, आमचे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आदींना नक्षलग्रस्त भागात फिरताना प्रचंड फौजफाटा घेऊन प्रवास करावा लागतो. अशी स्थिती खुप काळ कायम होती. पण आता स्थिती बदलत आहे . फडणवीस सरकारच्या पुढाकाराने “एक दिवसात पोलीस स्टेशन बांधण्याचे काम” जसे पूर्ण झाले. त्यावरून आपल्या सुरक्षा यंत्रणांनी त्या दुर्गम आदिवासी भागात उभे केलेले काम किती टिकाऊ आहे, याची जाणीव झाली.
कारण या पूर्वी मी विदर्भात काम करताना अनुभवले आहे की जंगलात जागोजागी पेरलेल्या भू-सुरुंगांची दहशत तर एवढी असायची की, महाराष्ट्रातील नक्षलविरोधी पोलिस पथक महिनोनमहिने ‘सुरक्षितस्थळी’ बसून राहायचे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या कारवायांसाठी अक्षरश: रान मोकळे असते. त्याचा ते हवा तसा फायदा उठवत. पण फडणवीस यांनी घेतलेल्या पुढाकाराने परिस्थिती वेगाने बदलत आहे, ही खुप चांगली बातमी आहे.
सत्तरच्या दशकात चारू मुझुमदार या जहाल कम्युनिस्ट नेत्याच्या ‘नक्षलबाडी’ या पश्चिम बंगालमधील गावातील जमीनदाराविरोधातील उठावाच्या निमित्ताने पेटलेल्या असंतोषाचा वणवा विझला पाहिजे. ती काळाची गरज आहे. कारण एकीकडे देशात वनक्षेत्र वाढत असताना, हा देशाच्या वनक्षेत्रात पेटलेला नक्सली वणवा धोकादायक आहे….जंगलातील वणवा दुरून पाहताना त्याची धग आपल्याला लागत नाही. त्यामुळे आपण तो सहजपणे पाहतो. अनेकदा आपल्या कलासक्त नजरेला त्यातील ‘सौंदर्य’ गवसते. त्यामुळे भारावून जाऊन आपल्यातील काही प्रतिभावंत त्या वणव्याच्या रौद्रभीषण (बंगाली भाषेत “भीषण” हा शब्द सौंदर्याला अधिक परिणाम देण्यासाठी “भीषण भालो” असा वापरतात) सुंदरतेला शब्दांत किंवा कॅमे-यात बद्ध करतात. अर्थात, त्याच वेळी ते त्या वणव्यात जळणा-या झाडा-वेलींवर, निष्पाप प्राण्यांवर अन्याय करीत असतात. कोणत्याही समस्येचे दुरून विश्लेषण करताना हेच घडणार हे मान्य, त्यामुळे जर कुणाला वणव्याचे यथार्थ वर्णन करायचे असेल तर त्याने एकदा तरी वणव्याची धग सोसली पाहिजे. त्यात जळणा-या, सैरावैरा पळणा-या पशू-पक्ष्यांचे आक्रंदन ऐकले पाहिजे. परंतु आपल्याकडील सुशिक्षित, जबाबदार लोकही अशी खबरदारी बाळगताना दिसत नाहीत, याचा खेद वाटतो.

त्यांना माओ आवडतो, जो म्हणतो,”क्रांती म्हणजे हिंसक उठाव, एका वर्गाने दुस-या प्रस्थापित वर्गाला उचलून फेकण्याची कृती म्हणजेच क्रांती.’ त्याहून अधिक प्रसिद्ध ठरलेले माओचे वाक्य म्हणजे, ‘राजकीय सत्ता बंदुकीच्या नळीतून वाढत असते.’ माओवाद्यांचे हे मूळ तत्त्वज्ञान आम्ही समजूनच घेत नाही.
१९६४ मध्ये भारतातील कम्युनिस्ट चळवळ दुफळीने गांजली होती, पण त्याच काळात काँग्रेसची सर्व राज्यात पिछेहाट झाली होती. तत्पूर्वी महात्मा गांधीजी आणि पंडित नेहरू यांच्या प्रभावी तत्त्वज्ञानाला देशात किंमत होती. परंतु १९६७ मध्ये देशातील बहुतांश राज्यात काँग्रेसच्या पिछेहाटीमुळे राजकीय गोंधळ माजला होता. ‘आयाराम-गयाराम’च्या राजकारणाचा उदय होण्याच्या त्या काळातच छोटय़ा राज्यांमध्ये प्रभावी असणा-या प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्व मिळू लागले होते. अशा वेळी चारू मुजुमदार या कडव्या कम्युनिस्ट नेत्याने भारतात माओच्या तत्त्वज्ञानाचा पुकारा केला. ‘जनता क्रांतीसाठी तयार असेल आणि सत्ताधारी वर्ग कमजोर झाला असेल तर लोकशाही मार्गाने संघर्ष करण्यात वेळ घालवू नका. सशस्त्र उठावासाठी तयार व्हा’, असा नारा देत चारू मुजुमदार आणि त्यांच्या काही सहका-यांनी १९६७ मध्ये नक्षलबाडी परिसरातील ६० खेडय़ांमध्ये जमीनदारांच्या विरोधात उठाव केला आणि तो परिसर ‘स्वतंत्र’ झाल्याचे घोषित केले. सुमारे ५२ दिवस टिकलेल्या या उठावाने देशात नक्षलवादी चळवळीला जन्म दिला. वास्तविक “नक्षलबाडी” हा पश्चिम बंगालमधील एक भाग आहे. त्या परिसराच्या नावावरून ‘नलक्षवाद’ हा शब्द आला. आपल्याकडे तो शब्द जातीयवाद, धर्मवाद, समाजवाद किंवा मानवतावाद आदी शब्दांप्रमाणे वापरला जातो. प्रत्यक्षात नक्षलवाद असा काही ‘वाद’ नाही, त्यामुळे त्या पाठीमागे काही तत्त्वज्ञान असण्याचे कारण नाही. जो आहे तो माओने सांगितलेला हिंसेवर आधारलेला सत्ताप्राप्तीचा मार्ग, ज्याला तथाकथित वर्गसंघर्ष म्हणता येईल. त्यातून आजवर काहीच साध्य झालेले नाही. मोठ्या तात्विक गप्पा मारत निरपराधांचे रक्त सांडणे, हेच माओवाद्यांचे काम असते. आजवर अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री आणि कर्तबगार अधिकारी – पोलिसांचे बळी घेणाऱ्या या माओवादाला महाराष्ट्राच्या भूमीतून हद्दपार करण्याचा फडणवीस यांचा निर्धार यशस्वी झाला तर, महाराष्ट्राच्या एका टोकावर असलेल्या दुर्गम आदिवासी भागात विकासाची गंगा नेणारे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे नाव इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरले जाईल. पण हे आव्हान मोठे आहे. प्रत्येक पावलावर काळजी घेत ते पूर्ण करावे लागणार आहे… त्यासाठी भरपूर शुभेच्छा !

महेश म्हात्रे
संपादक
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर