फाल्गुनी नायर की कहानी
किस्सा: 2012 में, फल्गुनी नायर ने 50 साल की उम्र में अपना सफल निवेश बैंकिंग करियर छोड़ दिया और 2 मिलियन डॉलर के साथ नाइका की शुरुआत की और भारतीय महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण सौंदर्य उत्पाद सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा। अपने पिता के छोटे से दफ़्तर से, उन्होंने सावधानीपूर्वक उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया, विश्वसनीय ब्रांडों को शामिल किया और संदेह के बावजूद एक सहज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाया। उनके प्रयासों का फल तब मिला जब 2020 में नाइका भारत की पहली महिला-नेतृत्व वाली यूनिकॉर्न बन गई, जिसका मूल्य 2.3 बिलियन डॉलर था। आज, भारत की दो स्व-निर्मित महिला अरबपतियों में से एक के रूप में, नायर की यात्रा लचीलेपन का उदाहरण है, यह साबित करते हुए कि सफलता की कोई उम्र सीमा नहीं होती है और सपने पूरे करने लायक होते हैं।
किस्सा: 2012 में, फल्गुनी नायर ने 50 साल की उम्र में अपना सफल निवेश बैंकिंग करियर छोड़ दिया और 2 मिलियन डॉलर के साथ नाइका की शुरुआत की और भारतीय महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण सौंदर्य उत्पाद सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा। अपने पिता के छोटे से दफ़्तर से, उन्होंने सावधानीपूर्वक उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया, विश्वसनीय ब्रांडों को शामिल किया और संदेह के बावजूद एक सहज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाया। उनके प्रयासों का फल तब मिला जब 2020 में नाइका भारत की पहली महिला-नेतृत्व वाली यूनिकॉर्न बन गई, जिसका मूल्य 2.3 बिलियन डॉलर था। आज, भारत की दो स्व-निर्मित महिला अरबपतियों में से एक के रूप में, नायर की यात्रा लचीलेपन का उदाहरण है, यह साबित करते हुए कि सफलता की कोई उम्र सीमा नहीं होती है और सपने पूरे करने लायक होते हैं।
🔆नरसापुर फीता शिल्प:
✅नरसापुर आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।
✅ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के कृषक समुदाय की महिलाओं ने लगभग 150 साल पहले रंगीन फीते से अत्यधिक आकर्षक कलाकृतियाँ बनाना शुरू किया था।
✅यह शिल्प भारतीय अकाल (1899) और महामंदी (1929) से बच गया है। 1900 के दशक की शुरुआत तक, गोदावरी क्षेत्र में 2,000 से अधिक महिलाएँ इस शिल्प में शामिल थीं।
✅फीते का काम पतले धागों का उपयोग करके किया जाता है और इन्हें फिर अलग-अलग आकार की पतली क्रोकेट सुइयों से बुना जाता है।
✅नरसापुर का प्रसिद्ध हस्तनिर्मित क्रोकेट उद्योग डोइली, तकिया कवर, कुशन कवर, बेड स्प्रेड, टेबल-रनर और टेबलक्लॉथ आदि का उत्पादन करता है।
✅इनमें से कई उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बाजारों में निर्यात किए जाते हैं।
#gs1
#art_and_culture
@PIB_UPSC
@upsc_art_and_culture
✅नरसापुर आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।
✅ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के कृषक समुदाय की महिलाओं ने लगभग 150 साल पहले रंगीन फीते से अत्यधिक आकर्षक कलाकृतियाँ बनाना शुरू किया था।
✅यह शिल्प भारतीय अकाल (1899) और महामंदी (1929) से बच गया है। 1900 के दशक की शुरुआत तक, गोदावरी क्षेत्र में 2,000 से अधिक महिलाएँ इस शिल्प में शामिल थीं।
✅फीते का काम पतले धागों का उपयोग करके किया जाता है और इन्हें फिर अलग-अलग आकार की पतली क्रोकेट सुइयों से बुना जाता है।
✅नरसापुर का प्रसिद्ध हस्तनिर्मित क्रोकेट उद्योग डोइली, तकिया कवर, कुशन कवर, बेड स्प्रेड, टेबल-रनर और टेबलक्लॉथ आदि का उत्पादन करता है।
✅इनमें से कई उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बाजारों में निर्यात किए जाते हैं।
#gs1
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@PIB_UPSC
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🔆 लेख में भारत में बाल विवाह में आई उल्लेखनीय गिरावट और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की गई है।
प्रमुख बिंदु:
📍सरकारी पहल:
बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (2006): 2019-21 के बीच बाल विवाह को 47.4% से घटाकर 23.3% करने में योगदान दिया।
✅बाल विवाह मुक्त भारत अभियान: 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से कम करने का लक्ष्य।
✅बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: जागरूकता, मामलों की रिपोर्टिंग और प्रगति की निगरानी के लिए।
✅7 राज्यों पर ध्यान केंद्रित: पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश जहां बाल विवाह की दर अधिक है।
📍चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ:
✅पांच में से एक लड़की की शादी अभी भी 18 वर्ष से पहले हो जाती है।
✅जागरूकता और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता।
✅केवल कानून बनाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
✅नागरिकों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।
संभावित यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न: निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में बाल विवाह में महत्वपूर्ण गिरावट में योगदान दिया है?
क) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
ख) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012
ग) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
संभावित यूपीएससी मेन्स प्रश्न: भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए की गई विभिन्न सरकारी पहलों पर चर्चा करें। इस सामाजिक बुराई को मिटाने में क्या चुनौतियाँ हैं? बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के उपाय सुझाएँ।
#gs2 #governance
#social_justice
#polity_governance
प्रमुख बिंदु:
📍सरकारी पहल:
बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (2006): 2019-21 के बीच बाल विवाह को 47.4% से घटाकर 23.3% करने में योगदान दिया।
✅बाल विवाह मुक्त भारत अभियान: 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से कम करने का लक्ष्य।
✅बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: जागरूकता, मामलों की रिपोर्टिंग और प्रगति की निगरानी के लिए।
✅7 राज्यों पर ध्यान केंद्रित: पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश जहां बाल विवाह की दर अधिक है।
📍चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ:
✅पांच में से एक लड़की की शादी अभी भी 18 वर्ष से पहले हो जाती है।
✅जागरूकता और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता।
✅केवल कानून बनाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
✅नागरिकों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।
संभावित यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न: निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में बाल विवाह में महत्वपूर्ण गिरावट में योगदान दिया है?
क) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
ख) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012
ग) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
संभावित यूपीएससी मेन्स प्रश्न: भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए की गई विभिन्न सरकारी पहलों पर चर्चा करें। इस सामाजिक बुराई को मिटाने में क्या चुनौतियाँ हैं? बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के उपाय सुझाएँ।
#gs2 #governance
#social_justice
#polity_governance
🔆 "विकिपीडिया और एएनआई का मानहानि का मुकदमा "
संदर्भ: भारतीय समाचार एजेंसी एएनआई ने विकिमीडिया फाउंडेशन और तीन विकिपीडिया प्रशासकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
प्रमुख बिंदु:
✅ANI का आरोप:
🔸विकिपीडिया संपादकों ने एएनआई के बारे में सकारात्मक सामग्री हटा दी।
🔸ANI के बारे में झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित की गई।
🔸एएनआई की पेशेवर प्रतिष्ठा को बदनाम किया गया।
✅विकिपीडिया का बचाव:
🔸संपादकों को सामग्री को संपादित करने और हटाने का अधिकार है।
🔸विकिपीडिया एक समुदाय संचालित मंच है।
🔸विकिमीडिया फाउंडेशन सामग्री को नियंत्रित नहीं करता है।
✅कानूनी निहितार्थ:
🔸कोर्ट ने विकिमीडिया को प्रशासकों के बारे में जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया।
🔸इससे भारत में विकिपीडिया की प्रतिष्ठा और संचालन प्रभावित हो सकता है।
✅अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप संबंधी चिंताएँ:
यह मामला मुक्त भाषण और ऑनलाइन प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच संतुलन पर सवाल उठाता है।
🔸ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप और प्रतिबंध बढ़ने की संभावना।
संभावित यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय संचालित ऑनलाइन विश्वकोश है?
क) गूगल
बी) विकिपीडिया
सी) फेसबुक
घ) ट्विटर
संभावित यूपीएससी मेन्स प्रश्न: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की रक्षा तथा गलत सूचना के प्रसार को रोकने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। सरकारें और नीति निर्माता इन प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं?
#GS2
#prelims
#polity
#polity_governance
@upsc_polity_governance
@upsc_the_hindu_ie_editorial
संदर्भ: भारतीय समाचार एजेंसी एएनआई ने विकिमीडिया फाउंडेशन और तीन विकिपीडिया प्रशासकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
प्रमुख बिंदु:
✅ANI का आरोप:
🔸विकिपीडिया संपादकों ने एएनआई के बारे में सकारात्मक सामग्री हटा दी।
🔸ANI के बारे में झूठी और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित की गई।
🔸एएनआई की पेशेवर प्रतिष्ठा को बदनाम किया गया।
✅विकिपीडिया का बचाव:
🔸संपादकों को सामग्री को संपादित करने और हटाने का अधिकार है।
🔸विकिपीडिया एक समुदाय संचालित मंच है।
🔸विकिमीडिया फाउंडेशन सामग्री को नियंत्रित नहीं करता है।
✅कानूनी निहितार्थ:
🔸कोर्ट ने विकिमीडिया को प्रशासकों के बारे में जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया।
🔸इससे भारत में विकिपीडिया की प्रतिष्ठा और संचालन प्रभावित हो सकता है।
✅अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप संबंधी चिंताएँ:
यह मामला मुक्त भाषण और ऑनलाइन प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच संतुलन पर सवाल उठाता है।
🔸ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप और प्रतिबंध बढ़ने की संभावना।
संभावित यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय संचालित ऑनलाइन विश्वकोश है?
क) गूगल
बी) विकिपीडिया
सी) फेसबुक
घ) ट्विटर
संभावित यूपीएससी मेन्स प्रश्न: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की रक्षा तथा गलत सूचना के प्रसार को रोकने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। सरकारें और नीति निर्माता इन प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं?
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एआई विकास और शासन में भारत की बढ़ती रुचि।
एआई सुरक्षा और विनियमन पर हालिया वैश्विक चर्चाएँ।
प्रमुख बिंदु:
✅भारत का AI सुरक्षा संस्थान:
🔸एआई सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा प्रस्तावित।
🔸इसका उद्देश्य सरकारी क्षमता में सुधार करना और तीसरे पक्ष के परीक्षण और जोखिम आकलन को बढ़ावा देना है।
🔸MeitY की पिछली AI सलाह की सीमाओं से सीखना चाहिए।
✅वैश्विक एआई शासन:
🔸ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट बहु-हितधारक सहयोग और विकासशील देशों की समावेशी भागीदारी पर जोर देता है।
🔸ब्लेचली प्रोसेस का लक्ष्य दुनिया भर में एआई सुरक्षा संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित करना है।
🔸भारत वैश्विक एआई शासन को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
✅भारत के AI सुरक्षा संस्थान के लिए मुख्य विचार:
स्वतंत्रता: नियम बनाने और प्रवर्तन अधिकारियों से स्वतंत्र होना चाहिए।
तकनीकी विशेषज्ञता पर ध्यान दें: अनुसंधान, परीक्षण और मानकीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
🔸अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: ब्लेचली प्रक्रिया और अन्य वैश्विक पहलों के साथ जुड़ना चाहिए।
नैतिक चिंताओं को संबोधित करना: पूर्वाग्रह, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
🔸क्षमता निर्माण: एआई सुरक्षा में घरेलू विशेषज्ञता विकसित करने में निवेश करना चाहिए।
संभावित यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एआई गवर्नेंस से संबंधित हालिया वैश्विक पहल है?
a) एआई फॉर गुड समिट
बी) ब्लेचली प्रक्रिया
सी) एआई इंडेक्स रिपोर्ट
d) एआई पर वैश्विक साझेदारी
संभावित यूपीएससी मेन्स प्रश्न: एक मजबूत एआई सुरक्षा ढांचा विकसित करने में भारत के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें। भारत नैतिक विचारों और वैश्विक मानकों के साथ नवाचार को कैसे संतुलित कर सकता है?
एआई सुरक्षा और विनियमन पर हालिया वैश्विक चर्चाएँ।
प्रमुख बिंदु:
✅भारत का AI सुरक्षा संस्थान:
🔸एआई सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा प्रस्तावित।
🔸इसका उद्देश्य सरकारी क्षमता में सुधार करना और तीसरे पक्ष के परीक्षण और जोखिम आकलन को बढ़ावा देना है।
🔸MeitY की पिछली AI सलाह की सीमाओं से सीखना चाहिए।
✅वैश्विक एआई शासन:
🔸ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट बहु-हितधारक सहयोग और विकासशील देशों की समावेशी भागीदारी पर जोर देता है।
🔸ब्लेचली प्रोसेस का लक्ष्य दुनिया भर में एआई सुरक्षा संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित करना है।
🔸भारत वैश्विक एआई शासन को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
✅भारत के AI सुरक्षा संस्थान के लिए मुख्य विचार:
स्वतंत्रता: नियम बनाने और प्रवर्तन अधिकारियों से स्वतंत्र होना चाहिए।
तकनीकी विशेषज्ञता पर ध्यान दें: अनुसंधान, परीक्षण और मानकीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
🔸अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: ब्लेचली प्रक्रिया और अन्य वैश्विक पहलों के साथ जुड़ना चाहिए।
नैतिक चिंताओं को संबोधित करना: पूर्वाग्रह, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
🔸क्षमता निर्माण: एआई सुरक्षा में घरेलू विशेषज्ञता विकसित करने में निवेश करना चाहिए।
संभावित यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा एआई गवर्नेंस से संबंधित हालिया वैश्विक पहल है?
a) एआई फॉर गुड समिट
बी) ब्लेचली प्रक्रिया
सी) एआई इंडेक्स रिपोर्ट
d) एआई पर वैश्विक साझेदारी
संभावित यूपीएससी मेन्स प्रश्न: एक मजबूत एआई सुरक्षा ढांचा विकसित करने में भारत के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें। भारत नैतिक विचारों और वैश्विक मानकों के साथ नवाचार को कैसे संतुलित कर सकता है?
🔆लेख में भारत की आर्थिक वृद्धि में हालिया मंदी और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई है।
प्रमुख बिंदु:
✅आर्थिक मंदी:
जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि उम्मीद से कम रही।
🔸जीएसटी राजस्व और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री जैसे शहरी मांग संकेतक कमजोर हैं।
ग्रामीण मांग में भी तनाव के संकेत दिख रहे हैं।
✅आरबीआई की मौद्रिक नीति:
🔸मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा सख्त मौद्रिक नीति बनाए रखने की संभावना है।
निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं है।
✅सरकार की प्रतिक्रिया:
🔸सरकार को मांग बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है।
कर कटौती और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि जैसे राजकोषीय उपाय मदद कर सकते हैं।
✅आय असमानता और रोजगार सृजन के मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
संभावित यूपीएससी प्रश्न: भारत की आर्थिक वृद्धि में हालिया मंदी में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सतत विकास हासिल करने के लिए कौन से नीतिगत उपाय लागू किए जा सकते हैं?
प्रमुख बिंदु:
✅आर्थिक मंदी:
जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि उम्मीद से कम रही।
🔸जीएसटी राजस्व और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री जैसे शहरी मांग संकेतक कमजोर हैं।
ग्रामीण मांग में भी तनाव के संकेत दिख रहे हैं।
✅आरबीआई की मौद्रिक नीति:
🔸मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा सख्त मौद्रिक नीति बनाए रखने की संभावना है।
निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं है।
✅सरकार की प्रतिक्रिया:
🔸सरकार को मांग बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है।
कर कटौती और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि जैसे राजकोषीय उपाय मदद कर सकते हैं।
✅आय असमानता और रोजगार सृजन के मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
संभावित यूपीएससी प्रश्न: भारत की आर्थिक वृद्धि में हालिया मंदी में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सतत विकास हासिल करने के लिए कौन से नीतिगत उपाय लागू किए जा सकते हैं?
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🔆 लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की हालिया यात्रा का विश्लेषण किया गया है।
📍नाइजीरिया यात्रा:
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित।
व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर जोर।
✅अफ्रीका में भारत के बढ़ते प्रभाव को मान्यता दी गई।
📍ब्राजील यात्रा :
✅जी-20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी।
जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन जैसे प्रमुख मुद्दों पर वैश्विक नेताओं के साथ सहभागिता।
✅प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें।
📍गुयाना यात्रा :
✅महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना।
ऊर्जा, रक्षा और डिजिटल सहयोग पर ध्यान केंद्रित करें।
कैरेबियाई क्षेत्र में भारत की भूमिका।
📍समग्र महत्व:
वैश्विक कूटनीति में भारत की सक्रिय भागीदारी।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर ध्यान केन्द्रित करना।
भारत की सॉफ्ट पावर और आर्थिक प्रभाव का लाभ उठाना।
संभावित यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस देश का दौरा नहीं किया?
ए. नाइजीरिया
बी. ब्राज़ील
C. दक्षिण अफ्रीका
D. गुयाना
संभावित यूपीएससी मेन्स प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की हालिया यात्रा के महत्व का विश्लेषण करें। यह यात्रा भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों और वैश्विक व्यवस्था में इसकी भूमिका के साथ कैसे संरेखित है?
#gs2 #ir #prelims #mains
@upsc_4_ir
@upsc_the_hindu_ie_editorial
📍नाइजीरिया यात्रा:
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित।
व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर जोर।
✅अफ्रीका में भारत के बढ़ते प्रभाव को मान्यता दी गई।
📍ब्राजील यात्रा :
✅जी-20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी।
जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन जैसे प्रमुख मुद्दों पर वैश्विक नेताओं के साथ सहभागिता।
✅प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें।
📍गुयाना यात्रा :
✅महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना।
ऊर्जा, रक्षा और डिजिटल सहयोग पर ध्यान केंद्रित करें।
कैरेबियाई क्षेत्र में भारत की भूमिका।
📍समग्र महत्व:
वैश्विक कूटनीति में भारत की सक्रिय भागीदारी।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर ध्यान केन्द्रित करना।
भारत की सॉफ्ट पावर और आर्थिक प्रभाव का लाभ उठाना।
संभावित यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस देश का दौरा नहीं किया?
ए. नाइजीरिया
बी. ब्राज़ील
C. दक्षिण अफ्रीका
D. गुयाना
संभावित यूपीएससी मेन्स प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की हालिया यात्रा के महत्व का विश्लेषण करें। यह यात्रा भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों और वैश्विक व्यवस्था में इसकी भूमिका के साथ कैसे संरेखित है?
#gs2 #ir #prelims #mains
@upsc_4_ir
@upsc_the_hindu_ie_editorial
Forwarded from CSE EXAM ( UPSC prelims mains) CAPF
WR-CSM-24-RollList-Engl-091224.pdf
396.6 KB
CSM 24 RESULT
Forwarded from CSE EXAM ( UPSC prelims mains) CAPF
WR-CSM-24-NameList-Engl-091224.pdf
826.9 KB
Namewise
क्रोहन रोग:
✅यह एक प्रकार का सूजन आंत्र रोग (आईबीडी) है।
✅यह एक दीर्घकालिक या दीर्घकालिक स्थिति है जो पाचन तंत्र में सूजन का कारण बनती है।
✅कारण: यह स्पष्ट नहीं है कि क्रोहन रोग किस कारण से होता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य प्रतिक्रिया से उत्पन्न हो सकता है।
✅हालांकि यह आमतौर पर बचपन या प्रारंभिक वयस्कता में शुरू होता है, क्रोहन रोग किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है।
✅क्रोहन रोग के कारण होने वाली सूजन अलग-अलग लोगों में पाचन तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, सबसे अधिक छोटी आंत को।
✅लक्षण: क्रोहन रोग के सबसे आम लक्षण हैं दस्त, पेट में ऐंठन और दर्द, एनीमिया, भूख में बदलाव और वजन कम होना।
✅उपचार: क्रोहन रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, लेकिन उपचार इसके संकेतों और लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
#science_technology
#science_and_technology
#prelims
✅यह एक प्रकार का सूजन आंत्र रोग (आईबीडी) है।
✅यह एक दीर्घकालिक या दीर्घकालिक स्थिति है जो पाचन तंत्र में सूजन का कारण बनती है।
✅कारण: यह स्पष्ट नहीं है कि क्रोहन रोग किस कारण से होता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य प्रतिक्रिया से उत्पन्न हो सकता है।
✅हालांकि यह आमतौर पर बचपन या प्रारंभिक वयस्कता में शुरू होता है, क्रोहन रोग किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है।
✅क्रोहन रोग के कारण होने वाली सूजन अलग-अलग लोगों में पाचन तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, सबसे अधिक छोटी आंत को।
✅लक्षण: क्रोहन रोग के सबसे आम लक्षण हैं दस्त, पेट में ऐंठन और दर्द, एनीमिया, भूख में बदलाव और वजन कम होना।
✅उपचार: क्रोहन रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, लेकिन उपचार इसके संकेतों और लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
#science_technology
#science_and_technology
#prelims
Environment Shankar ias Book short notes and newspaper Crisp notes for prelims & mains
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Forwarded from Anmol Vachan Quotes ( UPSC prelims mains )
Impeachment of judges
Article 124 (4) & 218 pre daily pre ki news a rhi polity me wo bhi heavy wali
Article 124 (4) & 218 pre daily pre ki news a rhi polity me wo bhi heavy wali
📍 पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) :
इसे 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू किया गया था।
यह योजना राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
✅पीएम-आरकेवीवाई में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:
🔸मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
🔸वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
🔸कृषि वानिकी
🔸परम्परागत कृषि विकास योजना
🔸फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण
🔸प्रति बूंद अधिक फसल
🔸फसल विविधीकरण कार्यक्रम
🔸आरकेवीवाई डीपीआर घटक
कृषि स्टार्टअप के लिए एक्सेलेरेटर फंड
📍कृषोन्ति योजना (केवाई)
✅'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' एक समग्र योजना है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाएं/मिशन भी शामिल हैं।
✅इस अम्ब्रेला योजना में निम्नलिखित बारह योजनाएं/मिशन हैं:
🔸बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच);
🔸तिलहन और ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी);
🔸राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम);
🔸राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए);
🔸कृषि विस्तार पर उप-मिशन (एसएमएई);
🔸बीज एवं रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी);
🔸कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम);
🔸पौध संरक्षण और पौध संगरोध पर उप-मिशन (एसएमपीपीक्यू);
🔸कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना;
🔸कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना;
🔸कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (आईएसएएम);
🔸कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)।
📍विभिन्न योजनाओं का युक्तिकरण किया गया है:
दोहराव से बचने के लिए, अभिसरण सुनिश्चित करना और राज्यों को लचीलापन प्रदान करना।
कृषि की उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना – पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु लचीलापन, मूल्य श्रृंखला विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी।
#Government_schemes
#agriculture
@PIB_UPSC
@upsc_government_scheme
इसे 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू किया गया था।
यह योजना राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
✅पीएम-आरकेवीवाई में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:
🔸मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
🔸वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
🔸कृषि वानिकी
🔸परम्परागत कृषि विकास योजना
🔸फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण
🔸प्रति बूंद अधिक फसल
🔸फसल विविधीकरण कार्यक्रम
🔸आरकेवीवाई डीपीआर घटक
कृषि स्टार्टअप के लिए एक्सेलेरेटर फंड
📍कृषोन्ति योजना (केवाई)
✅'हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना' एक समग्र योजना है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाएं/मिशन भी शामिल हैं।
✅इस अम्ब्रेला योजना में निम्नलिखित बारह योजनाएं/मिशन हैं:
🔸बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच);
🔸तिलहन और ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी);
🔸राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम);
🔸राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए);
🔸कृषि विस्तार पर उप-मिशन (एसएमएई);
🔸बीज एवं रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी);
🔸कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम);
🔸पौध संरक्षण और पौध संगरोध पर उप-मिशन (एसएमपीपीक्यू);
🔸कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना;
🔸कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना;
🔸कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (आईएसएएम);
🔸कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)।
📍विभिन्न योजनाओं का युक्तिकरण किया गया है:
दोहराव से बचने के लिए, अभिसरण सुनिश्चित करना और राज्यों को लचीलापन प्रदान करना।
कृषि की उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना – पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु लचीलापन, मूल्य श्रृंखला विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी।
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@PIB_UPSC
@upsc_government_scheme