■ १९५७ साली मुंबई प्रांताच्या निवडणुका झाल्या. त्यात महाराष्ट्रासह गुजरातचाही मोठा भाग मुंबई प्रांतात होता. २६४ जागांसाठी मतदान झाले.
■ स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर राज्यात १९६२ साली पहिल्या निवडणुका पार पडल्या. त्याही २६४ मतदारसंघांतच झाल्या. १९६२ मध्ये २६४ मतदारसंघ मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र अशा चार विभागांमध्ये विभागलेले होते.
■ १९६७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघांची संख्या २६४ वरून २७० वर गेली.
■ १९७३ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात आली. यानुसार महाराष्ट्रातील मतदारसंघांची संख्या २८८ वर गेली.
■ १९७८ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये २८८ मतदारसंघांमधून जवळपास १८००हून जास्त उमेदवार रिंगणात होते.
🔖असं आहे आरक्षण
📌२९ मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी, २५ मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी, तर उरलेले २३४ मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी आहेत.
🔖२०२६ मध्ये पुनर्रचना होणार
📌देशभरात २०२६ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना होणार आहे. २०२९ च्या निवडणुका नव्या मतदारसंघांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींबरोबरच महिलांसाठीचेही आरक्षण लागू असेल.
■ १९५७ साली मुंबई प्रांताच्या निवडणुका झाल्या. त्यात महाराष्ट्रासह गुजरातचाही मोठा भाग मुंबई प्रांतात होता. २६४ जागांसाठी मतदान झाले.
■ स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर राज्यात १९६२ साली पहिल्या निवडणुका पार पडल्या. त्याही २६४ मतदारसंघांतच झाल्या. १९६२ मध्ये २६४ मतदारसंघ मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र अशा चार विभागांमध्ये विभागलेले होते.
■ १९६७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारसंघांची संख्या २६४ वरून २७० वर गेली.
■ १९७३ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात आली. यानुसार महाराष्ट्रातील मतदारसंघांची संख्या २८८ वर गेली.
■ १९७८ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये २८८ मतदारसंघांमधून जवळपास १८००हून जास्त उमेदवार रिंगणात होते.
🔖असं आहे आरक्षण
📌२९ मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी, २५ मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी, तर उरलेले २३४ मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी आहेत.
🔖२०२६ मध्ये पुनर्रचना होणार
📌देशभरात २०२६ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना होणार आहे. २०२९ च्या निवडणुका नव्या मतदारसंघांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींबरोबरच महिलांसाठीचेही आरक्षण लागू असेल.
Administrators ZDNET RECOMMENDS In handing down the sentence yesterday, deputy judge Peter Hui Shiu-keung of the district court said that even if Ng did not post the messages, he cannot shirk responsibility as the owner and administrator of such a big group for allowing these messages that incite illegal behaviors to exist. Other crimes that the SUCK Channel incited under Ng’s watch included using corrosive chemicals to make explosives and causing grievous bodily harm with intent. The court also found Ng responsible for calling on people to assist protesters who clashed violently with police at several universities in November 2019. Hui said the time period and nature of some offences “overlapped” and thus their prison terms could be served concurrently. The judge ordered Ng to be jailed for a total of six years and six months.
from us
