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🔆निजी संपत्ति अर्जित करने की राज्य की शक्ति

✅संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(बी) और 39(सी) राज्य को भौतिक संसाधनों का वितरण करने तथा धन और उत्पादन के साधनों के संकेन्द्रण को रोकने का आदेश देते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रायः इन प्रावधानों की व्याख्या निजी संपत्ति के अधिकारों में राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए की है।
📍सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला
अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी निजी संपत्ति अनुच्छेद 39(बी) में "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के दायरे में नहीं आती है।
राज्य निजी संपत्ति तभी अर्जित कर सकता है जब वह सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक हो, दुर्लभ हो तथा निजी हाथों में केंद्रित हो।
अदालत का फैसला राज्य की निजी संपत्ति अधिग्रहण की शक्ति को सीमित करता है और सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है।
📍निहितार्थ
सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत अधिकारों में संतुलन: यह निर्णय सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है।
राज्य की शक्ति की सीमाएँ: अदालत का निर्णय निजी संपत्ति अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति के दायरे को सीमित करता है।
न्यायिक समीक्षा का महत्व: संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने में न्यायालय की भूमिका की पुष्टि की गई है।

संभावित यूपीएससी प्रश्न:
✅भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य भलाई के लिए भौतिक संसाधनों के वितरण से संबंधित है?
अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 36
अनुच्छेद 39(बी)
अनुच्छेद 42

✅प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के निहितार्थों पर चर्चा करें। यह फैसला निजी संपत्ति अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों के साथ कैसे संतुलित करता है? इस फैसले से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं?

#polity_governance

@upsc_polity_governance
@upsc_the_hindu_ie_editorial

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🔆निजी संपत्ति अर्जित करने की राज्य की शक्ति

✅संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(बी) और 39(सी) राज्य को भौतिक संसाधनों का वितरण करने तथा धन और उत्पादन के साधनों के संकेन्द्रण को रोकने का आदेश देते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रायः इन प्रावधानों की व्याख्या निजी संपत्ति के अधिकारों में राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए की है।
📍सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला
अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी निजी संपत्ति अनुच्छेद 39(बी) में "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के दायरे में नहीं आती है।
राज्य निजी संपत्ति तभी अर्जित कर सकता है जब वह सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक हो, दुर्लभ हो तथा निजी हाथों में केंद्रित हो।
अदालत का फैसला राज्य की निजी संपत्ति अधिग्रहण की शक्ति को सीमित करता है और सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है।
📍निहितार्थ
सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत अधिकारों में संतुलन: यह निर्णय सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है।
राज्य की शक्ति की सीमाएँ: अदालत का निर्णय निजी संपत्ति अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति के दायरे को सीमित करता है।
न्यायिक समीक्षा का महत्व: संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने में न्यायालय की भूमिका की पुष्टि की गई है।

संभावित यूपीएससी प्रश्न:
✅भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य भलाई के लिए भौतिक संसाधनों के वितरण से संबंधित है?
अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 36
अनुच्छेद 39(बी)
अनुच्छेद 42

✅प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के निहितार्थों पर चर्चा करें। यह फैसला निजी संपत्ति अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों के साथ कैसे संतुलित करता है? इस फैसले से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं?

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