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🔆 लेख में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 पर आगामी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर प्रकाश डाला गया है, जिसका भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

प्रमुख बिंदु:
✅पूजा स्थल अधिनियम:
यह अधिनियम पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को स्थिर करता है जैसा कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था।
इसका उद्देश्य धार्मिक रूपांतरण पर आधारित विवादों को रोकना है।
इस अधिनियम में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद और कुछ प्राचीन स्मारकों को छूट दी गई है।
✅अधिनियम को चुनौती:
याचिकाओं का एक समूह इस अधिनियम को पलटने की मांग करता है, यह तर्क देते हुए कि यह धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन करता है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कई मस्जिदें हिंदू मंदिरों के खंडहरों पर बनाई गई थीं।
🔸इस मामले के नतीजे से ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद और अन्य से संबंधित लंबित कानूनी मामले प्रभावित हो सकते हैं।
✅धर्मनिरपेक्षता और अधिनियम:
इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा के रूप में देखा जाता है, जो ऐतिहासिक धार्मिक विवादों को फिर से खोलने से रोकता है।
🔸सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले ने धर्मनिरपेक्षता और गैर-प्रतिकूलता के महत्व पर जोर दिया।
इस अधिनियम के विरुद्ध निर्णय भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है।

संभावित यूपीएससी प्रारंभिक प्रश्न: पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
A. धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए
B. अंतरधार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना
C. पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को स्थिर करना
D. नए पूजा स्थलों के निर्माण को सुविधाजनक बनाना
संभावित यूपीएससी मेन्स प्रश्न: भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के महत्व पर चर्चा करें। अधिनियम के लिए चल रही कानूनी चुनौतियों के संभावित निहितार्थों और सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सामंजस्य पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें।
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